अजित पवार की शरद पवार NCP पक्ष नेमका कोणाचा होणार ?

अजित पवार की शरद पवार NCP पक्ष नेमका कोणाचा होणार ?

पक्षांतरबंदीची टांगती तलवार कोणावर असेल?

अखेर राष्ट्रवादीमध्ये बंड झाले. अजित पवारांनी आपल्या गटाच्या नऊ मंत्र्यांचा शपथविधी उरकला आणि राज्याच्या राजकारणात दोन नवीन गट तयार झाले शिंदे गट आणि ठाकरे गट असे शिवसेनेतले दोन गट ऐकण्याची सवय झालेल्या राज्यातल्या जनतेला आता अजित पवार गट आणि शरद पवार गट हे दोन गट इथून पुढे ऐकावे लागणार आहेत.

अजित पवार म्हणतात की आम्ही गट नसून संपूर्ण राष्ट्रवादी पक्षच आहोत संपूर्ण राष्ट्रवादी पक्षानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतलाय येणाऱ्या निवडणुका देखील आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नावाने आणि चिन्हाने लढू अशी घोषणा अजित पवार गटाकडून करण्यात आली.

विरुद्ध गटाच्या आमदारांवरच फिरवणं आणि पुन्हा मग विधानसभा सभापती आणि निवडणूक आयोग यांच्यापुढे मॅच्युरिटी आमदारांनी खासदार आमच्या गटाकडे असल्याचा पक्षाचा ताबा देखील आमच्याकडे असणार आहे असा दावा करणे हे शिंदे गटाची स्क्रिप्ट रिपीट करताना अजित पवार गट इथून पुढे दिसेल.

मात्र ठाकरे शिंदे सत्ता संघर्षात दिलेला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि अजित पवार यांच्याकडे असणाऱ्या आमदारांच्या संख्येच्या बळाची साक्षमता एकनाथ शिंदे यांनी मिळवली तशी तितक्या सहजतेने अजित पवार यांना राष्ट्रवादीचा ताबा मिळवता येणार नाही.

त्यामुळे राष्ट्रवादीतल्या फुटी नंतर समोर आलेल्या राज्यातल्या बंड टू पॉईंट झिरो जी पुढची वाटचालीन की कशी राहील शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांच्यातील कोणत्या पक्षाच्या आमदारांवर पक्षांतर बंदीची टांगती तलवार असेल आणि शरद पवार यांच्यासाठी अजूनही खेळ कसा संपलेला नाहीये जाणून घेऊया या ब्लॉग च्या माध्यमातून.

तर सुरुवात करूया गेल्या वर्षभरात सतत चर्चेत असलेल्या पक्षांतर बंदीच्या कायद्यापासून राष्ट्रवादीचे विधानसभेत एकूण 53 आमदार आहेत पक्षांतर बंदीच्या कायद्यातून वाचण्यासाठी एकूण आमदार संख्येच्या दोन तृतीयांश आमदार असणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच राष्ट्रवादीतून बाहेर पडणाऱ्या गटाकडे 36 आमदार असणं आवश्यक ठरतं. सद्यस्थिती पाहिल्यास अजित पवार यांच्या गटाकडे 30 ते 40 आमदार असल्याचा दावा केला जातोय मात्र अजित पवार आणि मटक्यासारख्या आकडे लावणार नाही असं म्हणत अजून तरी त्यांच्याकडील आमदारांचा कोणताही निश्चित असा आकडा दिलेला नाहीये.

शरद पवार यांनी देखील अनेक आमदार माझ्या संपर्कात असल्याचे म्हणत त्यांच्याकडील आमदारांचा देखील नेमका असा आकडा सांगितलेला नाहीये. अशावेळी सर्वात महत्वाची भूमिका ठरणार आहे ती विधानसभा अध्यक्षांची विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वात पहिला निर्णय घ्यावा लागणार आहे तो निर्णय म्हणजे खरा राजकीय पक्ष कोणाचा .

त्यानंतर मग विधानसभा अध्यक्ष ज्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देतील त्या गटाचा हित ते अधिकृत म्हणून मान्य करतील आणि मग पक्षांतर बंदी नुसार कोणत्या गटाचे आमदार अपात्र होतील हे ठरवतील. भाजप चिन्हावर निवडून आलेले राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देतील आणि त्यानुसार अजित दादांकडे गेलेले आमदार 36 आमदारांचा आकडा नसला तरी पक्षांतर बंदीच्या कचाट्यातून वाचतील आणि 36 आमदारांना थांबून ठेवण्यात यश मिळाल्याने शरद पवार गटाचे आमदार पक्षांतर बंदीच्या कचाट्यात सापडतील. असे अंदाज येथे केले जातात परंतु खेळ इतका सोपा नाही. खरा राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय घेताना शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन राहुल नार्वेकर यांना करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीच्या सभागृहात खरा राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा पूर्ण अधिकार मान्य केला.

विधानसभा अध्यक्षांसमोर आणि निर्णय देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पण त्याचवेळी राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकषही घालून दिले आहेत. त्यानुसार राजकीय पक्ष ठरवताना अध्यक्षांना केवळ ज्या गटाचे आमदार जास्त तो खरा राजकीय पक्ष हा निकष लावता येणार नाहीये.

या प्रकरणी निकाल देताना ठाकरे गट की शिंदे गटाचा निर्णय घेताना शिवसेनेची घटना काय म्हणते ते विचारात घेण्याचे निर्देश कोटा यांना दिले होते, त्याचवेळी विधिमंडळाबाहेरील पक्षसंघटनाही विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते. देणराहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.

किंबहुना, केवळ आमदारांच्या संख्येवरून शिवसेनेची घटना बेकायदेशीर ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती राहुल नार्वेकरांना करणे शक्य आहे, परंतु त्यांनी तसा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.

कारण वरील तांत्रिक तथ्ये वगळून विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत हा निर्णय आणखी कठीण होऊ शकतो. कारण शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे राष्ट्रवादीची घटना बेकायदेशीर असण्याची शक्यता कमी आहे.

त्याचवेळी शिवसेनेप्रमाणेच निवडणूक आयोगाला कोणतीही कल्पना न देता पक्षाच्या घटनेत शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद जोडण्यात आल्याने राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद राष्ट्रवादी पक्षाचे नव्हे, तर राष्ट्रवादीचेच राहिले आहे. पक्षाच्या स्थापनेपासून शरद पवार 24 वर्षांपासून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आणि त्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या बाबतीत घटनेत काय आहे याकडे दुर्लक्ष करण्याची संधी आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाही आणि पक्षाच्या घटनेनुसार शरद पवार यांच्याकडे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून महत्त्वाचे अधिकार आहेत.

अशा वेळी राष्ट्रवादीचा कोणता गट हाच खरा राजकीय पक्ष आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो आणि मग कोणत्या पक्षाचा खरा व्हीप आणि मग कोणत्या गटाचा आमदार अपात्र ठरतो, हे ठरवणे राहुल नार्वेकर यांना सोपे जाणार नाही. शरद पवार गटाच्या विरोधात निर्णय दिला तरी न्यायालयात दाद मागण्यास पुरेसा वाव आहे, त्यामुळे या न्यायालयीन खटल्यात बंडाला एक वर्ष होऊनही शिवसेनेच्या कोणत्याही आमदारांवर पक्षांतरबंदीची कारवाई झालेली नाही. तसेच राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या आमदारांवर होण्याची शक्यता कमी दिसून येते .पण हा संघर्ष आता कोर्टात गेला तर त्यालाही एक वर्ष लागेल, विशेषत: शरद पवार यांनी आमदारांची पात्रता ठरवून पक्षाध्यक्ष म्हणून विधानसभा अध्यक्षांना तशी विनंती केली होती.